वक्फ बोर्ड के विवाद में फंसे दिग्विजय सिंह, बीजेपी के नेता ने ठोका 10 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा

Amit Rajput Aug 16, 2024

भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष नासिर शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। यह विवाद वक्फ बोर्ड की जमीन पर दिग्विजय सिंह द्वारा फेसबुक पोस्ट किए गए आरोपों के कारण शुरू हुआ।

दिग्विजय सिंह की शिकायत हुई

12 अगस्त को, दिग्विजय सिंह ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू को एक लेटर लिखा। इसमें इंदौर बाइपास स्थित कोकिला बेन हॉस्पिटल और एडवांस एकेडमी से लगी वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन पर नासिर शाह और अन्य द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की गई है।

जमीन का मामला है

जमीन का मामला उच्च न्यायालय में है, जिसने स्टे देते हुए स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया है। फिर भी नासिर शाह और अन्य द्वारा अतिक्रमण जारी है, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने निर्माण रोकने और कोर्ट की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

नासिर शाह की प्रतिक्रिया

नासिर शाह का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने बिना जांच किए मामले को सार्वजनिक कर दिया और सोशल मीडिया पर नाम पोस्ट कर दिए। इसके चलते नासिर शाह ने मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें तीन दिनों के भीतर खेद प्रकाशित करने और दस करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में देने की मांग की गई है। नहीं मानने पर कोर्ट केस की धमकी भी दी गई है।

मप्र व्यापम घोटाले में 11 आरोपितों को सात-सात साल की सजा, 7 लोगों को सूबत के आभाव में हुए बरी

Amit Rajput May 29, 2024

भोपाल । जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (व्यापम प्रकरण) नीतिराज सिंह सिसोदिया ने व्यापम घोटाले के एक मामले की सुनवाई करते हुए 11 आरोपितों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 14 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

किसी और बिठाकर दिलवाई थी परीक्षा

सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि व्यापम द्वारा 30 सितंबर 2012 को मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें छह अभ्यर्थियों लोकेन्द्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव तथा विकास रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिरूपक) को परीक्षा में बैठाकर लिखित परीक्षा पास की थी।

अभ्यर्थी लोकेन्द्र कुमार धाकड़ के स्थान पर प्रतिरूपक हेमंत सिंह जाट ने, अविनाश जयंत के स्थान पर कुमार झा, राजेश प्रजापति के स्थान पर अभ्यर्थी के भाई नरेश प्रजापति, भूरा रावत के स्थान पर रामवीर सिंह रावत, राधेश्याम यादव के स्थान पर अज्ञात प्रतिरूपक ने तथा विकाश रावत के स्थान पर प्रतिरूपक हरिओम तोमर ने परीक्षा दी थी।

चार को किया दंडित

परिणाम स्वरूप उक्त छह अभ्यर्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे। सोमवार को न्यायालय ने कई गवाहों, दस्तावेजों और आर्टिकल्स के आधार पर छह अभ्यथियों तथा पांच प्रतिरूपकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 सहपठित धारा 120-बी एवं मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3-घ (1) (2) सहपठित धारा चार के अधीन दंडित किया।