Wed. Apr 24th, 2024

MP में किसानों को मोहन सरकार का तोहफ़ा, फ्री एयर एम्बुलेंस सहित कई योजनाओं को स्वकृति मिली

गेहूँ पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, फ्री एयर एम्बुलेंस, बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध और लोकायुक्त नियुक्ति के प्रस्ताव का सोमवार को डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।

Bhopal: लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, इसे देखते हुए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सीएम डॉ मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रेदश के किसानों को बड़ा उपहार दिया है सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मंजूरी दी है।

अब किसान को मिलेगा 2400 प्रति क्विंटल

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने किसानों को गेहूं पर 2275 रुपये समर्थन मूल्य के साथ ही प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी राज्य सरकार 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। साथ ही किसानों को खाद और उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखकर फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है, जिससे खाद वितरण प्रणाली में तेजी आएगी और किसान खाद के लिए परेशान नहीं होगा।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा को मिली स्वकृति

कैबिनेट ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा को भी स्वीकृति दी है। इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्डधारी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए शुल्क रखा जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा। साथ ही जिला अस्पताल में शव वाहन की सुविधा को फ्री कर दिया गया है।

अतिपिछड़ी जनजातियों को सोलर पैनल के जरिये मिलेगी बिजली

सूबे के 3 अति पिछड़ी जन जातियां बैगा, सहरिया और भारिया को सरकार सोलर पैनल के जरिए बिजली मुहैया करवाएगी, अपने जनजाति आदिवासी महाभियान के तहत स्वकृति दी है।

आईआईटी के सहयोग से हाई टेक करेंगे कॉलेज

आईआईटी इंदौर ने देश के पहले डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ उज्जैन में किया है। इसके निर्माण पर करीब 237 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईटी इंदौर से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाईटेक करने मार्गदर्शन प्रदान करने अनुबंध किया है।

प्रदेश के नए लोकायुक्त न्यायधीश सत्येंद्र सिंह के नियुक्ति को अनुसमर्थन दिया है साथ ही प्रदेश में 13 नर्सिंग कॉलेज, बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावॉट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है।

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