मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित हुई। पीएम ई-बस योजना के तहत प्रदेश के छह शहरों में ई-बस का संचालन, साथ ही पर्यटन स्थल हवाई सेवा से जुड़ेंगे तथा कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की भी मंजूरी मिलने जैसे कई अहम फैसलों पर मुहर लगे हैं।
चलेंगी 552 ई बस
पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जाएगा। कैबिनेट ने 800 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना’ का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी।