मध्य प्रदेश सूबे की नई भाजपा सरकार विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 का लेखानुदान पेश किया। लोकसभा चुनावों के कारण वित्तीय वर्ष के आगामी चार महीने के लिए लेखानुदान 1,45,229.55 करोड़ का पेश किया गया।
मोदी की गारंटी वाला बजट – देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने पर काम कर रही है। अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने, और संशोधित नीतियों के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। सभी योजनाएं चलती रहे इसके लिए लेखानुदान लाया जा रहा है।
क्या है अंतरिम बजट? कब और कैसे लाती है सरकार
अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है। अंतरिम बजट में पिछले साल की आय और खर्चों का जिक्र होगा। इसमें अगली सरकार द्वारा कार्यभार संभालने तक कुछ महीनों के खर्चों का भी जिक्र है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिम बजट में आय के स्रोतों का विवरण नहीं दिया जाएगा।
किसान कल्याण के लिए 9588 करोड़ आवंटित
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। ऋण माफी जैसे सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए 9588 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
लाडली बहना को 1250 रू ही मिलेंगे
महिला बाल विकास को लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए 9360 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन लाडली बहना को जहां उम्मीद थी कि 1250 से 1500 होंगे परन्तु वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया है।
जिलों में पीएम एक्सीलेंस स्कूल
जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना, 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
Amit Rajput